मार्क कैम्पबेल, मुख्य विपणन अधिकारी, हर्स्ट, संयुक्त राज्य अमेरिका, उत्तरी अमेरिका प्रभाग के अध्यक्ष के रूप में लोट्टा एडलिंग, संपादकीय निदेशक, बोनियर न्यूज, स्वीडन कार्लोस नुनेज मुरियास, अध्यक्ष और सीईओ, प्रिसा मीडिया, स्पेन कैथरीन सो, सीईओ, साउथ चाइना मॉर्निंग पोस्ट, हांगकांग प्रवीण सोमेश्वर, प्रबंध निदेशक और सीईओ, एचटी मीडिया, भारत शिवकुमार सुंदरम, सीईओ – प्रकाशन, बेनेट कोलमैन एंड कंपनी लिमिटेड (बीसीसीएल), भारत पिछले साल की बैठक के बाद दो अतिरिक्त बोर्ड नियुक्तियां भारत गुप्ता , सीईओ, जागरण न्यू मीडिया, भारत, दक्षिण एशिया प्रभाग के अध्यक्ष। अन्ना-कैथरीना कोबल , व्यवसाय विकास प्रमुख, फुनके मीडियन, जर्मनी, युवा पेशेवर पहल समिति के अध्यक्ष। बोर्ड से इन्होंने दिया इस्तीफा दैनिक भास्कर के डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर पवन अग्रवाल। पीजे ब्राउनिंग, इवनिंग पोस्ट पब्लिशिंग, संयुक्त राज्य अमेरिका डेमियन एल्स , सीईओ, मूव इंक/रियल्टर डॉट कॉम, संयुक्त राज्य अमेरिका क्रिस जैन्ज , सीईओ, कैपिटल ब्रीफ, ऑस्ट्रेलिया ट्रॉय निडे , मुख्य परिचालन अधिकारी, सोनोमा मीडिया इन्वेस्टमेंट्स मार्था ऑर्टिज , पूर्व संपादक, एल कोलंबियनो, कोलंबिया आईएनएमए के बारे में इंटरनेशनल न्यूज मीडिया एसोसिएशन (INMA) बाजार में अग्रणी न्यूज मीडिया कंपनियों का एक ग्लोबल कम्यूनिटी है जो दर्शकों को जोड़ने और राजस्व बढ़ाने के तरीके को खोज रहा है। आईएनएमए कम्यूनिटी में 91 देशों में 1,000 से ज्यादा न्यूज मीडिया कंपनियों के लगभग 22,000 सदस्य शामिल हैं। आईएनएमए न्यूज मीडिया उद्योग का सबसे प्रमुख विचार-साझाकरण नेटवर्क है जिसके सदस्य कॉन्फ्रेंस, रिपोर्ट, वेबिनार, वर्चुअल मीटिंग, सर्वोत्तम प्रथाओं का एक अद्वितीय संग्रह और डिजिटल सब्सक्रिप्शन, उत्पाद और तकनीक, जनरेटिव AI, न्यूजरूम परिवर्तन और बिग टेक के साथ प्रकाशक संबंधों पर केंद्रित रणनीतिक पहलों के जरिए जुड़े हुए हैं।

महाराष्ट्र की कंपनी ने यहां फूड प्रोसेसिंग उद्योग में लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ही क्वालिटी कंट्रोल लैब व टिशू कल्चर प्रयोगशाला खोलने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। केंद्र सरकार की योजनानुसार यहां मसाला बोर्ड कार्यालय व अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल प्रारंभ हो जाता हैं तो फिर मंदसौर का नाम भी देश में मसाला हब में शामिल हो जाएगा। By Alok Sharma Publish Date: Sat, 25 Could 2024 02:32:50 AM (IST) Up to date Date: Sat, 25 Could 2024 02:32:50 AM (IST) HighLights क्वालिटी कंट्रोल लैब और टिशू कल्चर प्रयोगशाला भी खुलेगी मंदसौर का नाम भी देश में मसाला हब में शामिल हो जाएगा महाराष्ट्र की कंपनी जैन एरीगेशन यहां 500 करोड़ का निवेश करने जा रही है आलोक शर्मा, नईदुनिया, मंदसौर। मंदसौर जिले को अफीम के अलावा उच्च गुणवत्ता के मसाला उत्पादन के लिए भी जाना जाता है। यहां 20 से 25 तरह की मसाला व औषधीय फसलें किसान ले रहे हैं और केरल के बाद मसाला फसलों का बड़ा हब मंदसौर के बनने की राह अब सुलभ हो रही है। महाराष्ट्र की कंपनी ने यहां फूड प्रोसेसिंग उद्योग में लगभग 500 करोड़ रुपये के निवेश के साथ ही क्वालिटी कंट्रोल लैब व टिशू कल्चर प्रयोगशाला खोलने की दिशा में कदम बढ़ाए हैं। केंद्र सरकार की योजनानुसार यहां मसाला बोर्ड कार्यालय व अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल प्रारंभ हो जाता हैं तो फिर मंदसौर का नाम भी देश में मसाला हब में शामिल हो जाएगा। मंदसौर, नीमच जिले में लहसुन, धनिया, मैथी, जीरा, मिर्च, इसबगोल, चंद्रथूर, असालिया, असगंध, तुलसी जैसी मसाला व औषधीय फसलों की बोवनी में अब लगभग 25 हजार किसान जुड़ गए हैं। ये सभी मिलकर 1.25 लाख हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में खेती कर रहे हैं। दोनों जिलों में उपज की गुणवत्ता अच्छी होने से महानगरों की बड़ी कंपनियों के माध्यम से विदेश तक भी उपज पहुंच रही हैं, पर अभी इसका फायदा सीधे किसानों को नहीं मिल रहा है। अब मध्य भारत के किसानों को मंदसौर के रास्ते मसालों के अंतरराष्ट्रीय बाजार तक पहुंचने की राह मिलती नजर आ रही है। महाराष्ट्र की कंपनी जैन एरीगेशन यहां 500 करोड़ का निवेश करने जा रही है। कंपनी यहां उच्च स्तरीय क्वालिटी कंट्रोल लैब स्थापित करेगी। इस लैब को यूरोपीय देशों के साथ ही उत्तर व दक्षिणी अमेरिकी राज्यों में भी मान्यता प्राप्त है। प्रदेश सहित आसपास के राज्यों के कृषक लैब में अपनी फसलों का टेस्ट कराकर गुणवत्ता प्रमाण पत्र प्राप्त करेंगे और अपनी उपज को सीधे निर्यातकों को दे सकेंगे। इसके अलावा यहां टिशू कल्चर प्रयोगशाला भी खुलेगी, जो कम या ज्यादा तापमान के साथ ही कम और ज्यादा मानसून की स्थिति में भी अधिक नुकसान नहीं होने वाले पौधे तैयार कर कृषकों को उपलब्ध कराएगी। मध्य भारत में मंदसौर जिले में सर्वाधिक मसाला फसलों के उत्पादन व उपयुक्त जलवायु देखते हुए राज्य के उद्यानिकी मंत्रालय ने मसाला बोर्ड के लिए स्वीकृति देते हुए फाइल केंद्र सरकार के उद्यानिकी मंत्रालय भेजी हैं। मसाला बोर्ड कार्यालय गुना के अधिकारियों ने इसके लिए कवायद शुरू कर दी है। जिले में सेमिनारों का आयोजन कर इसके लिए ट्रेनिंग भी दे दी गई है। मंदसौर में कृषि उपज मंडी में पीछे के गेट की तरफ शेड के ऊपर बना हाल मसाला बोर्ड कार्यालय के लिए आरक्षित कर दिया गया हैं। इसी मंडी परिसर में अंतरराष्ट्रीय टर्मिनल भी बनेगा। अमेरिका के वैज्ञानिक बता चुके हैं यहां की जलवायु बेहतर मसाला फसलों के हब के रूप में मंदसौर के उभरकर सामने आने के बाद गत वर्ष अमेरिका के ज्वाइंट इंस्टीट्यूट फार फूड सेफ्टी एंड एप्लाइड न्यूट्रीशन (जिफ्सन) के कृषि वैज्ञानिक डा. क्लेर नेरोड एवं डा. जेम्स रशिंग मंदसौर आए थे। उन्होंने मंदसौर व आसपास की जलवायु को मसाला फसलों (लहसुन, मैथी, धनिया, जीरा सहित अन्य फसलों) के लिए उपयुक्त बताया था। ऐसे मिलेगा किसानों को फायदा –किसानों को बोवनी के समय की सावधानियां बताई जाएंगी। –प्रशिक्षण शिविर लगाकर उत्पादन में बढ़ोतरी के प्रयास होंगे। –तकनीक का उपयोग कर गुणवत्तापूर्ण उत्पादन पर जोर दिया जाएगा। –भंडारण के समय गुणवत्ता बनाए रखने को लेकर किसानों को जागरूक करेंगे। –आवश्यक संसाधन और गोदाम उपलब्ध कराएंगे। –एक्सपोर्ट बढ़ावा देना व सुविधाएं उपलब्ध कराना। मंदसौर में मसाला बोर्ड कार्यालय व क्वालिटी कंट्रोल लैब की स्थापना की फाइल स्वीकृति के लिए दिल्ली में है। जिले की जलवायु मसाला फसलों के लिए काफी उपयुक्त है। एक निजी कंपनी ने फूड प्रोसेसिंग उद्योग के लिए लगभग 500 करोड़ के निवेश की इच्छा भी जताई है। वह यहां टिशू कल्चर लेब भी खोलेगी। -दिलीप कुमार यादव, कलेक्टर

नई पालिसी के तहत शहरों में शापिंग माल और आफिस की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से पार्किंग आरक्षित की जाएगी। पार्किंग स्थान पर चार्जिंग प्वाइंट भी होंगे। दिन में चार्ज के शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। By sourabh soni Publish Date: Sat, 25 Could 2024 02:16:12 AM (IST) Up to date Date: Sat, 25 Could 2024 02:16:12 AM (IST) HighLights शापिंग माल व आफिस में अगल से होगा पार्किंग स्थल सरकारी वाहनों की खरीद में भी दी जाएगी प्राथमिकता कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा सौरभ सोनी, नईदुनिया, भोपाल। मध्य प्रदेश में इलेक्ट्रिक वाहनों को प्रोत्साहित करने के लिए सरकार नई ईवी पालिसी ला रही है। इसके तहत इलेक्ट्रिक वाहन खरीदने पर कोई टैक्स नहीं वसूला जाएगा, ऐसे वाहनों की पार्किंग भी फ्री होगी। अभी वाहन के पंजीयन पर एक प्रतिशत टैक्स लगता है। नई पालिसी के तहत शहरों में शापिंग माल और आफिस की पार्किंग में इलेक्ट्रिक वाहनों के लिए अलग से पार्किंग आरक्षित की जाएगी। पार्किंग स्थान पर चार्जिंग प्वाइंट भी होंगे। दिन में चार्ज के शुल्क में 20 प्रतिशत की छूट दी जाएगी। जबकि रात्रि में चार्ज करने पर बिजली का 100 प्रतिशत शुल्क लिया जाएगा। इलेक्ट्रिक आटो रिक्शा के लिए शहरों में रूट तय होंगे। नगर निगम और निकाय स्तर पर इनके रूट किलोमीटर के हिसाब से तय किए जाएंगे। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग ने नई पालिसी का प्रस्ताव बनाकर शासन को स्वीकृति के लिए भेज दिया है। कैबिनेट की स्वीकृति के बाद इसे लागू कर दिया जाएगा। बता दें कि 2019 में बनी ईवी पालिसी को पांच वर्ष पूरे हो चुके हैं। नगरीय प्रशासन एवं विकास विभाग के अधिकारियों ने बताया कि प्रस्ताव के तहत सरकारी वाहनों की खरीद में भी इलेक्ट्रिक वाहनों को प्राथमिकता दी जाएगी। साथ ही इलेक्ट्रिक साइकिल, दो पहिया, तीन पहिया व चारपहिया वाहन, बस एवं मालवाहक वाहनों के लिए प्रारंभिक प्रोत्साहन की व्यवस्था की जाएगी। इन वाहनों की श्रेणियों के लिए विशेष प्रोत्साहन जैसे ऋण पर ब्याज में छूट, परमिट, पंजीयन एवं रोड टैक्स में छूट के साथ ही वाहनों की स्क्रैपिंग के लिए भी प्रोत्साहन दिया जाएगा। चार्जिंग स्टेशन के साथ बैट्री स्वैपिंग के लिए कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। बता दें कि राज्य सरकार ने नई पालिसी के लिए केंद्र सरकार की पालिसी का अध्ययन कराया है। इसमें परिवहन विभाग का भी सहयोग लिया गया, ताकि क्रियान्वयन में परेशानी न आए। ईवी के लिए सिंगल विडो क्लीयरेंस स्थापित करने की भी योजना है। चार्जिंग स्टेशन स्थापित करने के लिए निजी निवेश को प्राथमिकता दी जाएगी। इसके लिए राज्य सरकार एसओपी (स्टैंडर्ड आपरेटिंग प्रोसिजर) बना रही है। मध्य प्रदेश की नई ईवी पालिसी बनाई जा रही है, इसके लिए भारत सरकार और अन्य राज्यों की ईवी पालिसी का भी अध्ययन कराया गया है। इलेक्ट्रिक वाहन को प्रोत्साहित करने के लिए पालिसी में विभिन्न प्रकार के शुल्क में भी छूट का प्रविधान किया जा रहा है। पालिसी का प्रस्ताव शासन को स्वीकृति के लिए भेजा गया है। – भरत यादव, आयुक्त नगरीय प्रशासन एवं आवास, मप्र।