सुप्रीम कोर्ट में फर्जी याचिकाएँ: सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 दिसंबर 2024) को कहा कि न्यायिक प्रणाली पर नकारात्मक प्रभाव डालने वाले अपराधियों की फाइलिंग होती है। कोर्ट ने यह टिप्पणी तब की जब उसने म्यूजिकल की ओर से पहले रिलीज की फाइल में अहम् हकीकत को छुपाने के मामले में गेस्ट क्लास के सदस्यों की सजा काट रही थी। कोर्ट ने कहा कि यह मामला अकेला नहीं है, बल्कि हाल ही में एक ऐसा ही मामला सामने आया था, जिसमें एक वकील की ओर से 45 पदों पर गलती सामने आई थी। सुप्रीम कोर्ट ने कहा, “यह गलत होने का अलग-अलग उदाहरण नहीं है। यहां तक कि पिछले हफ्ते भी ऐसा ही हुआ था। हमने एक ही वकील की ओर से इन मामलों पर ध्यान देते हुए करीब 45 आदेश दिए हैं।” “ सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश अभय एस ओका और एजी मसीह के खंड ने कहा, “क्या यह हमारे सिस्टम पर सवाल नहीं उठाता?” कोर्ट ने यह भी कहा कि इस तरह की घटनाएं हाई कोर्ट में कम ही होती हैं और अन्य बेंचों में भी इस तरह की घटनाएं हो सकती हैं, लेकिन इससे ज्यादा होने के कारण इसकी ठीक से जांच नहीं हो सकती है। एस मुरलीधर से इस संबंध में दिशा-निर्देश तैयार करने में मदद के लिए अवकाश और मामले को 19 दिसंबर के लिए सूचीबद्ध किया गया है। वृद्धाश्रम के नामांक की प्रक्रिया पर उठें प्रश्न सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने इस मुद्दे पर चिंता व्यक्त की और कहा कि इससे पहले कि वह इस मामले में दोषी ठहराए गए, विशेष रूप से तब जब दिल्ली उच्च न्यायालय ने हाल ही में 70 वकीलों को कट्टरपंथियों के रूप में मान्यता दी थी। फेथ ने उस प्रक्रिया पर सवाल उठाए जिसमें इसे नामांकित किया गया था, आरोप लगाया गया था कि एक सदस्य ने समिति से बाहर कर दिया था क्योंकि अंतिम सूची में उसकी अनुपस्थिति तैयार की गई थी। वृद्धाश्रम के नामांकन पर पुरालेख की आवश्यकता फेथ ने कहा, “जब यह कोर्ट के लिए नामांकित होता है तो यह वकील की जिम्मेदारी होती है। यह केवल वितरण का मामला नहीं बनता है।” कोर्ट ने इस बात पर गौर करते हुए कहा कि 2017 और 2023 में तीन जजों की पृष्टभूमि में तीन जजों की पृष्टभूमि के नामांकन की प्रक्रिया पर जो निर्णय दिया गया, उसमें उन्हें दो जजों की पृष्टभूमि से फिर से नहीं देखा जा सका। . विमोचन की विज्ञप्ति में छुपाए गए तथ्य सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार (6 दिसंबर 2024) को एक याचिका में यह पाया कि इसमें ये तथ्य छिपाए गए थे कि अदालत ने अपराधी को पहले 30 साल की सजा से मुक्त करने का आदेश दिया था। इस मामले में नामांकन दाखिल करने वाले वकील से जनरल की मांग की गई और बाद में यह खुलासा हुआ कि इस पद पर नामांकन दाखिल करने के लिए वरिष्ठ दीक्षित ऋषि को नियुक्त किया गया था। विश्वास ने इस मित्र की पूरी ज़िम्मेदारी ली। वयोवृद्ध मुरलीधर ने अदालत से कहा कि केवल वही शैतान जो रिकॉर्ड पर मौजूद हैं और जिसमें लिखित परीक्षा में पास किए गए हैं, उन्हें सर्वोच्च न्यायालय में मामले में सुधार करने का अधिकार मिलना चाहिए। उन्होंने कहा कि राज्य में नियुक्त सलाहकार वकील को बार-बार कानूनी विभाग से मामले हासिल करने हैं और फिर उसे फाइल करने के लिए राज़ी के पास रखा गया है। ये भी पढ़ें: महाराष्ट्र के डिप्टी सीएम अजित पवार को बड़ी राहत! अमामी एग्रीमेंट को कोर्ट ने रिलीज़ किया Source link
सुप्रीम कोर्ट ने झूठी याचिकाओं पर नकेल कसी, न्यायिक अखंडता पर चिंता जताई
