अमेरिकी प्रशासन की तरफ से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाने को जारी जारी अनिश्चितता के बीच भारतीय बाजार मंगलवार की सुबह शुरुआती कारोबार में ही हांफता हुआ नजर आया. सेंसेक्स में 1100 अंकों की भारी गिरावट देखने को मिली जबकि निफ्टी में भी ये गिरावट जारी रहा. बीएसई सेंसेक्स आज 500 से ज्यादा अंक गिरकर 76,882.58 अंकों पर खुला, जो 77,414.92 पर बंद हुआ था. करीब 10 बजकर 35 मिनट पर 981 अंकों की गिरावट के साथ 76,434 पर बना हुआ था. सुबह 11:15 बजे ये 1114.83 आंका गया यानी 1.44% गिरकर 76,300.09 पर चल रहा है. जबकि निफ्टी-50 में भी बड़ी गिरावट देखने को मिली है. सुबह 11:15 बजे निफ्टी-50 इंडेक्स 278.65 आंका गया, यानी 1.18% अंक की गिरावट के साथ 23,240.70 अंक पर था. आइये जानते हैं वो पांच महत्वपूर्ण फैक्टर, जिनसे भारतीय शेयर बाजार की दिशा बदली:  1-टैरिफ प्लान को लेकर अनिश्चितता: अप्रैल में ट्रंप प्रशासन की तरफ से लगाए जाने वाले टैरिफ को लेकर निवेशकों में भारी चिंता बनी हुई है. ब्लूमबर्ग के मुताबिक, ट्रेजरी सेक्रेटरी स्कॉट बेसेंट ने फॉक्स न्यूज़ से कहा कि डोनाल्ड ट्रंप रेसिप्रोकल टैरिफ प्लान को लेकर वाशिंगटन के व्हाइट हाउस रोज गार्डन में बुधवार की दोपहर 3 बजे एक कार्यक्रम के दौरान खुलासा करेंगे. राष्ट्रपति ट्रंप ने 2 अप्रैल की घोषणा को ‘मुक्त दिवस’ (Liberation Day) बताते हुए कहा कि इसका उद्देश्य उन व्यापारिक साझादीर देशों को दंडित करना है, जिन्हें वे मानते हैं कि अमेरिका का फायदा उठाया है. ट्रंप ने संकेत दिया है कि टैरिफ प्लान पर फैसला कर लिया गया है और इसमें सभी देशों को शामिल किया गया है. हालांकि, एक्सपर्ट्स का कहना है कि टैरिफ के खतरे जरूर बाजार में उतार चढ़ाव देखने को मिलेगा, लेकिन इससे भारत पर बहुत ज्यादा प्रभाव नहीं पड़ेगा, क्योंकि आधे से ज्यादा अमेरिकी आयातित सामानों पर टैरिफ को कम कर रहा है. 2- आरबीआई की मौद्रिक नीति कमेटी की बैठक: रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की मौद्रिक नीति कमेटी की 7 से लेकर  9 अप्रैल के बीच बैठक होने जा रही है. इसमें वैश्विक अनिश्चतताओं के बीच नीतिगत निर्णय और ब्याज दरों पर फैसला किया जाएगा. ऐसा माना जा रहा है कि आरबीआई की तरफ से 9 अप्रैल को 25 बेसिस प्वाइंट्स का एलान किया जा सकता है.  3-चौथे क्वार्टर के नतीजे को लेकर सावधानियां: बाजार के लिए अब महत्वपूर्ण है भारतीय कंपनियों की आय के चौथे क्वार्टर के नतीजे. पिछले तीन निराशाजनक क्वार्टर्स के बाद ऐसे माना जा रहा है कि चौथे क्वार्टर के नतीजे में कुछ बेहतरी दिखाई देगी. अगर चौथे क्वार्टर में अपेक्षा के अनुरुप नतीजे नहीं आते हैं तो इससे मार्च में जो सुधार हुआ है, वो बेपटरी हो सकता है. जानकार ये मानते हैं कि वित्त वर्ष 2025-26 के पहले और दूसरे क्वार्टर में महत्वपूर्ण सुधार देखने को मिल सकता है. ये भी पढ़ें: Analysis: रेसिप्रोकल टैरिफ के बीच US पर क्यों मंडरा रहा मंदी का खतरा? ट्रंप के कदम पर एक्सपर्ट्स ने जताई चिंता

एक अप्रैल 2025 से नया वित्तीय वर्ष शुरू होते ही कई सारे बदलाव हो गए हैं, जिसका आपके जीवन पर सीधा असर होगा. वो चाहे बात सिलेंडर के दाम में कमी की हो या फिर बैंकिंग सिस्टम में बदलाव और पेंशन स्कीम की. ऐसे में आइये जानते हैं कि वो क्या 10 बड़े बदलाव हैं, जो नए वित्त वर्ष के पहले दिन से लागू हो गए और आपकी जेब पर उसका क्या प्रभाव पड़ने जा रहा है: 1-गैस सिलेंडर सस्ता: दिल्ली से लेकर मुंबई और चेन्नई तक गैस सिलेंडर की कीमतें कम हुई. कॉमर्शिल गैस सिलेंडर में 40 रुपये तक कमी का एलान किया गया है. जबकि, घरेलू गैस सिलेंडर पर किसी तरह का बदलाव नहीं हुआ है. इंडियन ऑयल कॉर्पोरेशन के मुताबिक, राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमत अब 1762 रुपये हो गए और इसमें 41 रुपये की कमी की गई है. जबकि कोलकाता में 44 रुपये 50 पैसे कम होने के बाद कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की नई कीमत 1868.50 रुपये हो गई है. जबकि, देश की आर्थिक राजधानी मुंबई में कॉमर्शियल गैस सिलेंडर की कीमतों में 42 रुपये की कटौती की गई है, जिसके बाद अब ये 1713 रुपये 50 पैसे का हो गया है. तो वहीं अगर चेन्नई की बात करें तो वहीं पर 43 रुपये 50 पैसे की कमी के बाद सिलेंडर की नई कीमत 1921 रुपये 50 पैसे हो गई है 2- 12 लाख तक आय करमुक्त नए वित्त वर्ष में अब 12 लाख रुपये तक की कमाई पर आपको कोई टैक्स नहीं देना होगा. केन्द्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने वित्त वर्ष 2025-26 के लिए पेश बजट में वेतनभोगियों और मध्यमवर्ग को बड़ी राहत दी थी. यानी अब 12 लाख 75 हजार रुपये की आय करमुक्त होगी. 75 हजार रुपये का स्टैंडर्ड डिडक्शन मिलेगा. 3-UPS में बदलाव एक अप्रैल से यूनिफाइड पेंशन स्कीम ने पुरानी पेंशन स्कीम की जगह ले ली, जो 2024 के अगस्त में सरकार की तरफ से शुरू की गई. यूपीएस से करीब 23 लाख केन्द्रीय सरकारी कर्मचारियों पर असर होगा.  4-क्रेडिट कार्ड नियम में बदलाव नए वित्त वर्ष पर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, एक्सिस बैंक और आईडीएफसी ने अपने क्रेडिट कार्ड के नियमों में बदलाव का एलान किया है. नए नियम के तहत रिवॉर्ड प्वाइंट्स, फीस और अन्य बदलाव किए गए हैं, साथ ही पहले मिलने वाले कैशबैक और ऑफर्स में कटौती हुई है. 5-जेट ईंधन सस्ता हवाई यात्रा नए वित्त वर्ष में सस्ता होने की उम्मीद है. ऑयल कंपनियों ने हवाई जहाज में इस्तेमाल होने वाले ईंधन की कीमतों में कमी है. राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में जेल ईंधन की कीमत जहां 90 हजार रुपये प्रति लीटर से कम हो गए, वहीं मुंबई में इसकी नई कीमत 84 हजार रुपये प्रति किलोलीटर से कम हुई है. हालांकि, चेन्नई और कोलकाता में एटीएफ के दाम अब भी 90 हजार किलोलीटर से ज्यादा बने हैं. 6-बैंक मिनिमम बैलेंस  मिनिमम बैंलेंस की न्यूनत राशि को सभी सरकारी बैंक जैसे- एसबीआई, केनरा और पीएनबी ने बढ़ाने का एलान किया है. हालांकि, ये न्यूनतम बैलेंस अर्बन, सेमी अर्बन और ग्रामीण इलाकों के आधार पर तय हुई है. अगर कोई खाताधारक उस न्यूनतम बैलेंस से महीने में कम रखता है तो उस पर पेनाल्टी लगेगी. 7- महंगी होगी गाड़ियां आज से गाड़ियां भी महंगी होने जा रही है. एक तरफ जहां बीएमडब्ल्यू से लेकर मारुति सुजुकी, टाटा मोटर्स और किया ने गाड़ियों की कीमत बढ़ाने का ऐलान किया है तो वहीं दूसरी तरफ महिन्द्रा एंड महिन्द्रा और एसयूवी ने भी इसकी कीमत बढ़ा दी है. 8- UPI नियम में चेंज बढ़ते डिजिटल ट्रांजेक्शन और उसमें यूपीआई की भूमिका को देखते हुए नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इसकी सुरक्षा को लेकर कई नियम जारी किए. इसे एक अप्रैल से लागू कर दिया गया है, जिसके बाद फोन पे, गूगल पे के यूपीए से जुड़े बंद पड़े मोबाइल नंबरों को धीरे-धीरे हटाने का निर्देश दिए गए हैं. 9- महंगा हुआ टोल आज ने नेशनल हाईवे अथॉोरिटी ऑफ इंडिया ने टोल टैक्स महंगा कर दिया है. यानी अब पहले से ज्यादा पैसा टोल पर देना होगा. एनएचएआई ने देश के अलग-अलग टोल और नेशनल हाइवे पर अलग-अलग चार्ज को मंजूर दी है, जो लागू हो चुका है.  10-फिजिकल स्ंटाप पेपर बंद उत्तर प्रदेश में 1 अप्रैल से 10 हजार से लेकर 25 हजार रुपये के फिजिकल स्टांप पेपर को बंद कर दिया गया. डिजिटल को बढ़ावा देने के उद्देश्य से शुरू किए गए सरकार के इस कदम ने न सिर्फ ट्रांसपेरेंसी बढ़ेगी बल्कि ई-स्टांपिंग से लोगों को काफी सहूलियत होगी. 11- जीएसटी रुल्स में बदलाव जीएसटी यानी गुड्स एंड सर्विसेज टैक्स नियमों में भी कुछ अहम बदलाव एक अप्रैल से होने जा रहा है. 180 दिनों से ज्यादा पुराने आधार दस्तावेज पर ई-वे बिल नहीं बनाए जाएंगे. साथ ही, जीएसटी पोर्टल पर मल्टी फैक्टर ऑथेंटिकेशन होगा. 12-डिजिलॉकर में बदलाव डिजिलॉकर में भी कुछ बदलाव किए गए हैं, जिसके बाद अब निवेशक डिमैट एकाउंट होल्टिंग स्टेटमेंट और कंसोलिडेटिड एकाउंट स्टेटमेंक को डिजिलॉक में रख पाएंगे. ऐसे करने के सेबी का मकसद डॉक्यूमेंट्स खोने या भूलने से बचाने के साथ निवेश प्रबंधन को आसान बनाना है. 13- होम लोन रुल्स में बदलाव आज से होम लोन के नियम भी अब बदल गए हैं. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की तरफ से प्रायरिटीज सेक्टर लेंडिंग में नया नियम लागू किया, जो 2020 के पुराने नियमों को रिप्लेस करेगा. 14- म्यूचुअल फंड रुल में बदलाव आज से आपको म्यूचुअल फंड के नियम में भी बदलाव दिखेगा. सेबी के नए नियम के मुताबिक, नए फंड ऑफर के जरिए जुटाए गए फंड को 30 कारोबारी दिनों के भीतर ही निवेश करना होगा. 15-FASTag  महाराष्ट्र में कंपल्सरी अब आर्थिक राजधानी मुंबई में फास्टटैग को अनिवार्य कर दिया गया है. किसी गाड़ी पर फास्टटैग नहीं होगा तो ड्राईवर या फिर गाड़ी मालिक को दोगुने कैश देना होगा. डिजिटल पेमेंट को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इसे लागू किया गया है. हालांकि, देश के कई हिस्से में इसे पहले ही लागू कर दिया गया था. ये भी पढ़ें: नवरात्रि पर सरकार का तोहफा, दिल्ली में गैस सिलेंडर 41 रुपये सस्ता, जानें बाकी महानगरों के नए रेट